28 ਅਗਸਤ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਮੱਕੜ) – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.ਨੰ.31) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੈ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੇਵਾਲ , ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਚਰਨ ਸਿੰਘ,ਅੰਮਿ੍ਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਸਬ-ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 21-12-2022, ਮਿਤੀ 13-02-2023 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 05-04-2023 ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਤੀ 05-04-2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਪੋਜਲ (ਕੇਸ) ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਈ 2023 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਮਬਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਨਯੋਗ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ – ਕੁਲਦੀਪ ਬੁੱਢੇਵਾਲ
ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 4 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ, ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਲਾਰੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਓ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ 28 ਕਰੋੜ 98 ਲੱਖ 21 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1091 ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਜੋ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੇਤ ‘ਮੰਗ-ਪੱਤਰ’ ਵਿਚ ਦਰਜ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਪੂਰ ਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ
