ਕਨੂੰਨ ਦੀ ੳਲੰ੍ਹਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਮਾਰਚ (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) – ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੁੂਥ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨਾ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਮੇਰੀ ਰਿੱਟ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘ੍ਹਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ੍ਰ ਗਿੱਲ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫੈਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਂਣ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜੋ : — ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਾਲ੍ਹੂ ਵਰੇ੍ਹ ਤੱਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੰਘਾਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਰ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਦੀ ਪਾਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ 2009 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਾਲੂ੍ਹ ਵਰੇ੍ਹ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਂਨ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆ ਹਨ ਉਨਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਪੜੋ : — ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਡਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਧਿਰ ਸ੍ਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਰਈਆ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣੀਂਦਾ ਵਿਿਸ਼ਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਂਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ 2009 ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ।ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੀਸਰੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਉਹ ਸਕੂਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੋ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਟੋਇਆ ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾ ਮਾਨਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰਾਉਂਣ ਦੀ ਆੜ੍ਹ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਂਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਹਰ ਹੀਲਾ ਅੱਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨਾ੍ਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੰਘਾਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਅੇਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ (ਨਿੱਜੀ) ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਲੰਸ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਣ ਈਡੀ ਜਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਵਾਉਂਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਾਚਿਕਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
