ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਨਵੰਬਰ (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) – ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਲੰਮੀਂਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਸੂ ਮੋਟੋ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੌਲਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਭਰੀ ਸੀ ਹਾਮੀਂ
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਮੌਕੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟੇਂ ਬੱਧੀ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਤਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਲਕਦੇ ਹਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ‘ਚ ਖੜੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਈਨ’ਚ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਤ ਸੱਦ ਕੇ ਕਣਕ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ,ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਖਤਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੌਲਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫਤ ਕਣਕ ਵਿਭਾਗੀ ਸਟਾਫ ਰਾਹੀਂ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
