ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 2 ਅਕਤੂਬਰ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਐਨ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਿੰਡਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਤੋ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਿੰਡਾ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਧਰ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ 5 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਰੁਕੇ ਕੰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰਣ ਦੇ ਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਇਕੱਲਾ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਿਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਪੰਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਰਾਰ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਫ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲ ਖੱਜਲ ਖ਼ੁਆਰੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸੋ ਉਪਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇਖਜਾਨੇ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਣਾ ਸੋ ਅਲੱਗ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨ,ਆਰ,ਆਈ ਭਰਾਵਾ,ਸਮਾਜਿਕ ਜੇਬੰਦੀਆਂ,ਧਾਰਮਿਕ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਭਰਵਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆ ਗਈਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀ ਲੱਡੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਫਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਸਕੇ।
