ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜਾਇਜ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਮਿਤੀ 29-08-2023 ਨੂੰ ਇਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਕਰ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵ੍ਹੀ ਲਈ 1,50,000 ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿਚ ਵੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਨਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਡਬਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪੱਤਰਕਾਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ ਕੇ ਰਾਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਊਰਟੀ ਵਾਲੀਆ ਐਫ.ਡੀ. ਤੜਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਬੋਰਡ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਊਰਟੀ ਦਾ ਜਮਾਂ ਹੋਇਆ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਇਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਵੀ ਅੱਠਵੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲੋ ਨਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀ ਅੱਠਵੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲੋ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲੋ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀ ਲਈਆ ਜਾਂਦੀਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲੀਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉ। ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਧੋਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਨੀਆ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕਦਮ ਨਾਲ ਇਨੀਆ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਇਨਾਂ ਬੋਜ ਬਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀ ਝੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਨੀਆ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਅ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਸਾ ਯੂ.ਕੇ. ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆ (ਪੰਜਾਬ) ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ
