ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 9 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜੇਸ਼ ਡੈਨੀ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਪਦਉਨਤ ਹੋਏ ਹਨ।
