ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਸੌਪਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ (ਸ) ਨੂੰ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ ਗਾਜ!
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਐਨ ਬਿਊਰੋ) – ਅਪ੍ਰੈਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬਲਾਕ ਰਈਆ ਦੇ ਨੌਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੈਂਡਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੁਆਰਾ ਬਲਾਕ ਰਈਆ ਦੇ 9 ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਹਨ।
ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰਿਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸ੍ਰ: ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਰਈਆ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਈਡੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ,ਅਕਾਊਂਟ ਬ੍ਰਾਂਚ, PSCL, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਰਟੀਆਈ, ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਆਦਿ ਚੋਂ ਜੋਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਜਦੋਂ RTE ਐਕਟ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਓਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆਰਟੀਈ ਦੀ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸਹੀ) ਦੀ ਮੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ RTE ਜਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਨਸਟਰੈਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ।
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸਪੈਕਟ ਅਤੇ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਸਕੂਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਚੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੰਤ ‘ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਜਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੜਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੀਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਆਸਪੁਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਹਾਜਰ ਸਨ।
