ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਐੱਸ.ਪੀ.ਐਨ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜ਼ਟ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੰਪਲਾਈਜ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਐਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
