ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ) – 25% ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੋੰਮੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਲੰਘ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਰਾਡਾਰ ਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬੇਵੱਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ‘ਵਸੂਲਣ’ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਨਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲ਼ਾਫ ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ,ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਨੇ 25/09/2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪਸਸਬ-ਅਸ-10/ਐਫੀ-2024 /924 ਪ੍ਰਧਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਭੇਜਕੇ ‘ਡਿਫਾਲਟਰ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2009 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਚਾਲੂ੍ਹ ਵਰੇ੍ਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦੇ ‘ਵਫਦ’ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਈ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲ੍ਹਘਣਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨਾ ਨੇ ਮੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ।ੳੇੁਨ੍ਹਾ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਤਾਲ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਲੈਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ,ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਾਬੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹ ਵਰੌਲ ਰਹੀਂ ਹੈ ੳੇੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਵਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ,ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਪੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਸਕੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡੀਪੀਆਈ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲਏ ਬਿਨਾ ਹੀ ਜਾਂਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਕੂਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆਂ ਕਰਨ, ਕਨੂੰਨ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਤੇ ਫੀਸਾਂ /ਫੰਡਾਂ ‘ਚ ਬੜੌਤਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੁੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੌਰਾਨੇ ਜਾਂਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੌਰਟਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਜ਼ਬਤ’ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਂਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਅਕਾਦਿਮਕ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਹਨ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਉਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਹਨ।
